Current Affairs 27th June 2018

राष्ट्रीय समाचार 

1. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति- 27 जून 2018

i. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

ii.कैबिनेट की स्वीकृतियां-

1. योजना के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन: एमओयू का उद्देश्य शहरी विकास और प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों के क्षेत्रों में सिंगापुर एजेंसियों की विशेषज्ञता में आसानी से टैप करने के लिए नगर निकायों समेत केंद्र और राज्यों में सरकारी एजेंसियों को सुविधाजनक बनाना है, और इस प्रकार शहरी कायाकल्प, मिशन में मदद करता है.

2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता-समझौते का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता के भीतर सामान्य रुचि के क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, विकसित करना और सुविधाजनक बनाना है.

2. 10 नए स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों के लिए स्वच्छता कार्य योजनाएं तैयार 

i. देश के दस नए स्वच्छ आइकॉनिक स्थान अनुकरणीय स्तरों पर अपने स्वच्छता मानकों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कार्य योजनाओं के साथ आए हैं. केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और प्रतिष्ठित स्थानों के ट्रस्ट के बीच हैदराबाद में दो दिवसीय परामर्श में योजना तैयार की गई थी. 

ii.पूरे देश के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने परामर्श में भाग लिया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक चुने गए सभी 30 स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों ने भी अपनी साइट को पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प किया है.

iii. ये 10 साइटें स्वच्छ आयनिक स्थानों  (SIP) के चरण III का गठन करती हैं:  

क्रम सं	स्वच्छ आईकॉनिक प्लेस	स्थान	राज्य
1.	राघवेन्द्र स्वामी टेम्पल	कुरनूल	आन्ध्र प्रदेश
2.	हजारद्वारी पैलेस	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
3.	ब्रह्मा सरोवर टेम्पल	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
4.	विदुरकुटी	बिजनोर	उत्तर प्रदेश
5.	माना विलेज	चमोली	उत्तराखंड
6.	पांगोंग लेक	लेह-लद्दाख	जेएंडके
7.	नागवासुकी टेम्पल	इलाहबाद	उत्तर प्रदेश
8.	इमकेइथल/मार्किट	इम्फाल	मणिपुर
9.	सबरीमाला टेम्पल	पथानाम्थित्ता डिस्ट्रिक्ट	केरल
10.	कण्वाश्रम	कोटद्वार	उत्तराखंड

3. राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र SME दिवस को चिह्नित करने के लिए उद्योग संगम-2018 का उद्घाटन किया 

i. भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में उद्योग संगम-2018 का उद्घाटन किया. यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी सरकारी पहलों के अभिसरण और तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है. भारत के राष्ट्रपति ने सौर चरखा मिशन लॉन्च किया जिसमें 50 क्लस्टर शामिल होंगे और प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को रोजगार देगा. 
ii.मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके लिए एमएसएमई मंत्रालय 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. कारीगरों को एमएसएमई मंत्रालय के एक पोर्टल को "सम्पर्क" कहा जाता है जिसका अनावरण भी राष्ट्रपति ने किया. 

4. भारत दौरे पर संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी राजदूत निकी हेली  

i. संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी राजदूत, निकी हैली 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आई हैं. अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, हेली वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारियों, एनजीओ नेताओं और इंटरफैथ समुदाय से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साझा मूल्यों और भारत के लोगों के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए मिलेंगी. 

ii.पंजाब के सिख आप्रवासियों की पुत्री हैली, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन में कैबिनेट स्तर की स्थिति में सेवा करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी हैं. 

5. असम में बाढ़ राहत के लिए केंद्र ने 340 करोड़ रुपये जारी किए

i. असम में बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र ने 340 करोड़ रुपये जारी किए हैं. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास  (DoNER) राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ की वर्तमान स्थिति और अब तक किए गए राहत उपायों का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के साथ गुवाहाटी में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने के बाद यह घोषणा की है. 

ii.DoNER द्वारा 101 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि शेष 239 करोड़ रुपये गृह आपदा राहत निधि के तहत गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए थे.

6. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 'पासपोर्ट सेवा ऐप' लांच किया 

i. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नया पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च किया. अब, लोग ऐप के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में पासपोर्ट सेवा दिवस (26 जून) के अवसर पर मोबाइल पासपोर्ट एप्लीकेशन आयोजित किया है. 

ii.ऐप पर आवेदक द्वारा प्रदान किए गए पते पर पुलिस सत्यापन किया जाएगा और पासपोर्ट उसी पते पर भेजा जाएगा. 

7. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ की 222 वीं बैठक में मुख्य निर्णय 

i. केन्द्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की 222वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई. केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ योजना, में अनुच्छेद 68 एचएच के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐसे सदस्य को फंड से 1952 अग्रिम प्रावधान देता है जो निरंतर अवधि के लिए एक महीने से भी कम समय तक रोजगार में नहीं रहता है.

ii.इस प्रस्ताव के तहत, सदस्य कुल निधि का 75% (कर्मचारी और नियोक्ता शेयर सहित) का लाभ उठा सकता है, जो ब्याज के साथ सदस्य के क्रेडिट में बना हुआ हैं. बोर्ड ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (एसबीआई एमएफ, यूटीआई एमएफ, सीपीएसई, भारत 22) में 47,431.24 करोड़ रुपये के निवेश और ईटीएफ निवेश पर वास्तविक वापसी जो अगस्त 2015 से 31 मई 2018 की अवधि के लिए 16.07% पर भी गौर किया.
iii.सेंट्रल बोर्ड ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश के लिए ईटीएफ निर्माता के रूप में एसबीआई म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समेकित वार्षिक खातों को माना और अपनाया है. 

8. 1 जुलाई से ऑक्सीटॉसिन पर लगेगा प्रतिबंध 

i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2018 से सार्वजानिक क्षेत्र को घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीटॉसिन फॉर्मूलेशन के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है. इसने ऑक्सीटॉसिन और इसके फॉर्मूलेशन के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ऑक्सीटॉसिन एक स्वाभाविक रूप से होने वाला हार्मोन है जो श्रम के दौरान गर्भाशय संकुचन का कारण बनता है और नई माताओं को लैक्टेट में मदद करता है.

ii.ऑक्सीटॉसिन का दुरुपयोग डेयरी उद्योग में व्यापक है, जहां किसानों को सुविधाजनक समय पर दूध निकालने के लिए पशुओं को ऑक्सीटॉसिन से इंजेक्शन दिया जाता है. सब्जियों और फलों जैसे कि कद्दू, तरबूज, बैंगन, घिया और खीरे के आकार को बढ़ाने के लिए हार्मोन का भी उपयोग किया जाता है.

योजना और समिति 

9. मेट्रो रेल सिस्टम के लिए मानक निर्धारित करेगी ई श्रीधरन समिति 

i. सरकार ने दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन के तहत एक मेट्रो रेल सिस्टम के निर्माण और संचालन में लागत में कटौती करने और उन्हें मेक इन इंडिया के तहत लाने के उद्देश्य से घटकों के मानकीकरण मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है. 

ii.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी और आगामी मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएमओ में एक बैठक के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी. समिति द्वारा एक बार अंतिम रूप देने वाले मानक केंद्रीय सहायता के साथ आने वाली सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होंगे.

10. ओडिशा के बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कवर बढ़ाया 

i. ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (BSKY) के तहत स्वास्थ्य कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का फैसला किया है. अमा गाँव अमा बिकश योजना पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चार जिलों के लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की.

ii.इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर अमा गाँव अमा बिकश योजना के तहत छह जिलों के सात ब्लॉक में 154 पंचायतों के लिए 31.54 करोड़ रूपए की मंजूरी दी.

11. महाराष्ट्र सरकार ने फ़्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अध्ययन समिति बनायी 

i. महाराष्ट्र सरकार ने सोलापुर जिले के उज्जानी बांध में 1,000 मेगावाट के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की है. समिति का नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL),निदेशक (वाणिज्यिक) सतीश चव्हाण करेंगे.

ii.अन्य चीजों के अलावा, समिति परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करेगी और महीने के अनुसार बांध के पानी के स्तर की निगरानी करेगी. मुंबई से 300 किमी दूर सोलापुर के माधा तालुका में स्थित उज्नी महाराष्ट्र में सबसे बड़े बांधों में से एक है.

अंतर्राष्ट्रीय समाचार 

12. दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास RIMPAC शुरू हुआ 

i. दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास रिम ऑफ़ दि पसिफिक (RIMPAC) पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई में शुरू हो गया है. दो महीने के लंबे द्विवार्षिक अभ्यास में भारत सहित 26 देशों की नौसेनाओं द्वारा भाग लेने की संभावना है.

ii.भारतीय नौसेना शिप सह्याद्री रिमपैक अभ्यास के 26 वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई में पर्ल हार्बर तक पहुंच चुका है. कप्तान शांतनु झा द्वारा आदेशित आईएनएस सह्याद्री, एक अत्याधुनिक स्वदेशी निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जो पूर्वी नौसेना कमान के तहत पूर्वी बेड़े का हिस्सा है. 

13. ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ब्रेक्सिट लॉ को मंजूरी दी

i. ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने कानून पर महीनों चली बहस को खत्म करते हुए धानमंत्री टेरीजा मे के प्रमुख ब्रक्सिट कानून को शाही सहमति प्रदान जो औपचारिक रूप से देश की यूरोपीय संघ सदस्यता समाप्त कर देगा. 
ii.संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यूरोपीय संघ निकासी बिल, समेकित कानून निर्माताओं के साथ सहमती बनाकर राजा द्वारा कानून में इंगित किया जाता हैं. यूरोपीय संघ (निकासी) विधेयक 1972 यूरोपीय समुदाय अधिनियम को रद्द करता है जिसके माध्यम से ब्रिटेन सदस्य बन गया है, और किसी भी कानूनी व्यवधान से बचने के लिए ब्रिटिश कानून पुस्तकों पर दशकों के यूरोपीय कानून को स्थानांतरित करता है. 

14. 15वां भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित   

i. 15वां भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (JMC) ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित किया गया. बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन, सुरेश प्रभु और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री स्टीवन सिओबो की अध्यक्षता में  की गई.

ii.जेएमसी 4 साल के अंतराल के बाद हुई थी. दोनों पक्ष ऑस्ट्र्रेड, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग और इन्वेस्ट-इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी के बीच व्यापक सहयोग करने पर सहमत हुए. द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑस्ट्रिया और इन्वेस्ट-इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की वार्ता समाप्त हुई. 

पुरस्कार 

15. अर्थशास्त्री लॉरेंस हद्दाद, डॉ डेविड नाबरो ने विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित 

i. ब्रिटिश अर्थशास्त्री और खाद्य नीति शोधकर्ता लॉरेंस हद्दाद, और डॉ. डेविड नाबरो, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के साथ स्वास्थ्य और भूख के मुद्दों पर काम किया है, को वाशिंगटन में  कृषि के अमेरिकी विभाग के एक समारोह में 2018 विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता के लिए नामित किया गया.  

ii.विश्व खाद्य पुरस्कार इस वर्ष दो लोगों को दिया गया था जिन्होंने विकासशील देशों में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के प्रयास में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अपने करियर को समर्पित किया.

नियुक्तियां/इस्तीफा 

16. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासर खान जंजुआ ने इस्तीफा दिया 

i. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासर खान जंजुआ ने अपने पद से इस्तीफा दिया.
ii.उन्होंने सरताज अज़ीज़ का स्थान लिया, जनजुआ ने अक्टूबर 2015 में पाकिस्तान के एनएसए के रूप में पदभार संभाला, तब से उन्होंने एनएसए के रूप में कार्य किया.

17. एस रमेश CBIC के अध्यक्ष नियुक्त हुए 

i. वरिष्ठ नौकरशाह एस रमेश को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया. CBIC अप्रत्यक्ष करों के लिए शीर्ष नीति बनाने वाला निकाय है. वह वानाजा एन सरना का स्थान लेंगे.

ii.भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 1981 बैच अधिकारी रमेश, वर्तमान में बोर्ड के सदस्य हैं, जो माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की ज़िम्मेदारी के लिए अनिवार्य है.