1) सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरयाणा में शुरू हुआ।
इस मेले में 20 देश हिस्सा लेंगे और यह मेला 15 दिनों तक चलेगा।
2) उत्तराखण्ड के रहने वाले लक्ष्य सेन जूनियर बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स वर्ग में विश्व के नंबर एक शटलर बने।
3) रेक्स टिलरसन को अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया।
4) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में शिक्षा में बदलाव के लिए National Testing Agency बनाने का निर्णय लिया।
5) केंद्र सरकार ने 2017-18 में भारतीय विमानन कंपनी Air India को 1800 करोड़ रूपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
6) केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया।
इस बोर्ड में 6 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल होंगे।
7) सरकार ने आयात आधारिक संरचना को फण्ड देने के लिए नयी योजना की शुरुआत की।
इस योजना का नाम Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) है।
8) केंद्र सरकार ने Dairy Developement Fund के लिए 8000 करोड़ रूपये को मंजूरी दी।
यह फण्ड NABARD द्वारा दिया जायेगा।
सरकार अगले 3 सालो में यह रूपये पास करेगी।
9) ब्रिटैन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को BREXIT Process शुरू करने के लिए संसद से मंजूरी मिली।
इस मेले में 20 देश हिस्सा लेंगे और यह मेला 15 दिनों तक चलेगा।
2) उत्तराखण्ड के रहने वाले लक्ष्य सेन जूनियर बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स वर्ग में विश्व के नंबर एक शटलर बने।
3) रेक्स टिलरसन को अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया।
4) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में शिक्षा में बदलाव के लिए National Testing Agency बनाने का निर्णय लिया।
5) केंद्र सरकार ने 2017-18 में भारतीय विमानन कंपनी Air India को 1800 करोड़ रूपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
6) केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया।
इस बोर्ड में 6 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल होंगे।
7) सरकार ने आयात आधारिक संरचना को फण्ड देने के लिए नयी योजना की शुरुआत की।
इस योजना का नाम Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) है।
8) केंद्र सरकार ने Dairy Developement Fund के लिए 8000 करोड़ रूपये को मंजूरी दी।
यह फण्ड NABARD द्वारा दिया जायेगा।
सरकार अगले 3 सालो में यह रूपये पास करेगी।
9) ब्रिटैन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को BREXIT Process शुरू करने के लिए संसद से मंजूरी मिली।
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