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Monday, 13 November 2017

Current Affairs 12th November 2017

1.हरियाणा, बिना सूई हेपेटाइटिस-सी के रोगियों का इलाज करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
i. राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार, हरियाणा मौखिक चिकित्सा के माध्यम से हेपेटाइटिस-सी के रोगियों का इलाज करने वाले देश के पहले राज्य के रूप में उभरा है.
ii.
जिला स्तर पर सभी श्रेणियों के स्थायी निवासियों के लिए यह दवा मुफ्त प्रदान की जाएगी. बाजार में दवा और उपचार की लागत 28,000 रुपये से 30,000 रुपये है, लेकिन राज्य सरकार इस सुविधा को नि:शुल्क प्रदान करेगी.

2. पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए किया 7-सदस्यीय समिति का गठन किया।

i. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय तैयार करने हेतु पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति बनाई.
ii. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता इस हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई),जो हवा में प्रदूषण की एकाग्रता को मापता है, में गिर गई है, 465, जो कि प्रदूषण के गंभीर स्तर को दर्शाता है.

3.केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने 'भारत आपदा मोचन शिखर सम्मेलन' का उद्घाटन  किया।
i. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और फेसबुक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘भारत आपदा मोचन शिखर सम्मेलन’ का उद्घाटन किया।
ii.इस दौरान आपदा में और उसके बाद की स्थिति में ‘तैयारी, मोचन और इससे बाहर निकलने’ में सोशल मीडिया के मंचों का कैसे अधिक लाभ उठाया जाए इस पर चर्चा होगी.

4.  गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथ और साइबर धोखाधड़ी के लिए किया दो नए खंड का गठन 
i. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथ और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दो नए डिवीजन बनाए हैं. मंत्रालय ने काउंटर टेररेजम ऐंड काउंटर रैडकलाइजेशन (CTCR) तथा साइबर ऐंड इन्फ़र्मेशन सिक्यॉरिटी (CIS) नाम के खंडों का गठन किया है.
ii.खंड सीटीसीआर कट्टरपंथ और आतंकवाद पर नजर रखने के लिए त्वरित रणनीति तैयार करेगी. साथ ही सीमित समय की नई कार्रवाई योजनाएं तैयार करेगी. इंटरनेट पर ऑनलाईन माध्यम से पनपते आतंकवाद और कट्टरवाद से आंतरिक सुरक्षा को दिनोदिन बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सीटीसीआर काम करेगा.
iii. खंड सीआईएस इंटरनेट पर साइबर धोखे और हैकिंग जैसे ऑनलाईन अपराधों की निगरानी करेगा. इसके अंतर्गत हैकिंग, पहचान की चोरी, महत्वपूर्ण ढांचागत सूचनाएं चोरी करने पर नजर रखी जा सकेगी.

    6. सामाजिक न्याय के लिए यूएनएचसीआर ने प्राप्त किया मदर टेरेसा पुरस्कार 2017।
    i.शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त( यूएनएचसीआर) को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है.
     हर्मनी फाउंडेशन का 2017 के लिए विषय  Compassion Beyond Borders है.

    1. हार्मनी फाउंडेशन के चेयरमैन - अब्राहम मथाई.
    2. मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड- 2005 में स्थापित.
    3. पिछले पुरस्कार विजेता- दलाई लामा, मलाला यूसेफजाई, अन्ना हजारे, कॉलिन गोन्साल्वस.
    7.पद्म श्री पुरस्कार के विजेता लेखक मनु शर्मा का निधन हुआ।
    i.प्रसिद्ध लेखक और पद्म श्री पुरस्कार के विजेता मनु शर्मा का दीर्घकालिक रोग के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे.
    1. मनु शर्मा-उत्तर प्रदेश सरकार के यश भारती पुरस्कार के प्राप्तकर्ता.
    2. प्रसिद्ध पुस्तक- कृष्ण की आत्माकथा.
        8.  यूनेस्को ने फ्रांस के ऑड्रे एज़ोले की नए प्रमुख के रूप में पुष्टि की ।
        i. यूनेस्को के सदस्य देशों ने सांस्कृतिक एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री ऑड्रे एज़ोले के नामांकन की पुष्टि की. 45 वर्षीय एज़ोले यूनेस्को की दूसरी महिला महानिदेशक बन गए हैं.
        ii.एज़ोले बुल्गारिया के इरीना बोकोवा का स्थान लेंगी, जिसका कार्यकाल आठ वर्ष का था. सुश्री एज़ोले फरवरी 2016 से मई 2017 तक फ्रांस की संस्कृति और संचार मंत्री रह चुकी हैं. सुश्री एज़ोले यूनेस्को की 11वीं महानिदेशक हैं. वे 15 नवंबर, 2017 से कार्यभार संभालेंगी.

        9. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की रकम 25 लाख रुपये तक बढ़ी।
        i. 7वें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करते हुए, सरकार ने अधिकतम राशि बढ़ा दी है जिसके तहत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नए घर / फ्लैट के निर्माण / खरीद के लिए सरकार से 25 लाख रुपये तक उधार ले सकता है. इससे पहले यह सीमा केवल 7.50 लाख थी. इस कदम से पूरे देश में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा.
        ii.7वीं वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) नियमों को संशोधित करने के बाद कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे. आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा.

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